PM MODI : तमाम दंगों की तरह ही गुजरात के दंगों को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही था ये स्वतः स्फूर्त थे या फिर एक लंबे षडयंत्र का हिस्सा, भी जिस मामले में ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. वे सर्वोच्च न्यायालय की बनाई स्पेशल में इंवेस्टीगेशन टीम भी कह चुकी है कि दंगों के पीछे साज़िश के साक्ष्य में नहीं मिले है और इस बात को न्यायालय ने मान भी लिया है. माने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों के मामले में क्लीन चिट भी मिल गई है. ऐसे में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में आती है, ये इंडिया – द मोदी क्वेश्चन नाम से. दो एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री का दावा भी किया गया है कि इसमें एक नई नज़र से दंगों को भी देखा गया है. की डॉक्यूमेंट्री में इल्ज़ाम है कि 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ, है उसमें एथनिक क्लेंज़िंग के सारे निशान भी थे. और ज़िम्मेदारी तत्कालीन के मुख्यमंत्री थे. यह हवाला दिया गया है ब्रिटिश सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट का. भी भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में प्रतिबंध भी लगा दिया है. लेकिन ये देखी भी जा रही है और दिखाई भी जा रही है.
हम और आप इस घटना को कैसे देखें. क्या अदालती फैसलों के बाद भी किसी ने सत्य के बाहर आने की गुंजाइश भी रहती है? और क्या जब ऐसे दावों के साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनती हैं, तो पब्लिशर की पॉलिटिक्स को भी अनदेखा किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये,
है कि क्या सही है, की क्या गलत, क्या देखने लायक है और क्या बैन के काबिल, इसका फैसला कैसे होगा और कौन करेगा?
PM MODI गुजरात के दंगों को लेकर कई डॉक्यूमेंट्रीज़ और न्यूज़ रिपोर्ट्स पहले ही बन चुकी हैं. फिर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में नया क्या था? इस खबरों की दुनिया की भाषा में कहें तो पेग में क्या था? तो आइए समझते हैं. टोनी ब्लेयर सरकार में विदेश में मंत्री रहे थे जैक स्ट्रॉ. द वायर को दिए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि दंगों से प्रभावित लोगों के ब्रिटेन में रह रहे रिश्तेदारों ने टोनी ब्लेयर सरकार से गुजरात दंगों की जांच की मांग की थी.फिर इसके बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी तैयार करवाई. इसी रिपोर्ट का हवाला बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दिया गया. है डॉक्यूमेंट्री में भाजपा के नेता स्वपन दासगुप्ता का इंटरव्यू भी शामिल किया गया है.
दो एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया: PM मोदी क्वेश्चन’ का पहला हिस्सा भी रिलीज़ हुआ है तो इसकी कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल
भी हो गईं. लेकिन राजनीतिक को हलके में इसका शोर तब तक कम ही सुनाई दिया.है फिर आती है 19 जनवरी की तारीख. के इस दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज़ नहीं हुई है. उन्होंने इसे एक प्रॉपेगैंडा का हिस्सा बताते हुए कहा
“यह एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी है. यह झूठे नैरेटिव को बढ़ाने का एक मात्र हिस्सा है. इसके पीछे क्या एजेंडा है, यह सोचने को मजबूर करता है. इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता साफ-साफ झलक रही है. इसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है.”
PM MODI डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के आने के बाद से ये मुद्दा कितना बड़ा बनने वाला था की इस बात का अंदाजा आपको विपक्ष में बैठी पार्टियों के बयानों से लग जाएगा. की इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे. इस पर 21 जनवरी को केंद्र सरकार की तऱफ से एक बड़ा कदम उठाया गया. है और डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के आदेश भी आ गए.है इस दिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के पहले एपिसोड के YouTube वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही में इन वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए Twitter को आदेश भी जारी किए गए हैं. की कंचन गुप्ता ने ये भी बताया है कि यूट्यूब को वीडियो को फिर से अपलोड करने पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है.
PM MODI केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले के बाद फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई.है एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बहाने एक और फिल्म को बैन करने की मांग करने लगे. तो ओवैसी ने कहा,
“बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्री पर लगा दिया. मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं से पूछता हूं कि गांधी की हत्या करने वाले में गोडसे के बारे में आपकी क्या राय है? अब गोडसे पर एक फिल्म बन रही है. क्या गोडसे पर बन रही फिल्म पर बैन लगाएंगे पीएम? मैं बीजेपी को गोडसे पर बनी फिल्म पर बैन लगाने की चुनौती भी देता हूं. हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी 30 जनवरी से पहले गोडसे पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाएं, जिस दिन गांधी की हत्या हुई थी.”
PM MODI जानकारी के लिए बता दें कि ओवैसी जिस फिल्म पर बैन की मांग कर रहे हैं तो उसका नाम ‘गांधी-गोडसे एक युद्ध’ है. जो कि 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिलहाल बयानबाजियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है. तो आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा, है
“PM MODI यदि आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है,तो यदि आप भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ते हैं. तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सामने ही आती है. आप प्रतिबंध लगा सकते हैं.तो आप प्रेस को दबा सकते हैं. फिर आप संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं,तो आप सीबीआई, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को और सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सच तो सच होता है
PM MODI डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी पर हो रहे है हमलों के जवाब में बीजेपी भी मोर्चा संभाले हुए है. तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है तो उसके कम होने के आसार अभी तो नज़र नहीं आ रहे. है इस मामले में अब दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की एंट्री भी हो गई है. जेएनयू प्रशासन के मुताबिक कुछ छात्रों ने JNU छात्र संघ के नाम पर भी पर्चे छपवाए थे और ये कहा था कि 24 जनवरी की रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पे कैंपस में की जाएगी.
कॉलेज प्रशासन का कहना है की ऐसे में किसी आयोजन की इज़ाजत नहीं ली गई है. और इस तरह की गतिविधि यूनिवर्सिटी परिसर की शांति और सद्भाव को बिगाड़ भी सकती है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश न मानने और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. एक और यूनिवर्सिटी का आदेश है की दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ जिसका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग तय कर के समय पर यानी 09 बजे ही होगी. अब जेएनयू में ये डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी या नहीं तो इसका अपडेट आपको आगे दी लल्लनटॉप की वेबसाइट पर मिल जाएगा.
जेएनयू से अब आते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी पर. यहां तो 22 जनवरी को छात्रों के एक गुट में कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवा दी. है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन को और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने यूनिवर्सिटी के अंदर भी डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी का आयोजन किया है . करीब 50 छात्रों के ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री देखी.है तो इसे लेकर ABVP ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की है और आयोजकों पर भी कार्रवाई की मांग की है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक क़ॉलेज के कुछ छात्रों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री को सरकार द्वारा लगाए बैन के पहले दिखाई गई. है लेकिन कॉलेज प्रशासन का कहना है कि केंद्र के आदेश के एक दिन बाद यानी 22 जनवरी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई भी गई. ये ख़बर लिखे जाने से लेकर अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.
PM MODI क्या पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ और बैन किया गया? नहीं. साल 2012 का निर्भया गैंगरेप केस आपको याद होगा. इस वीभत्स कांड पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. नाम था ‘इंडियाज डॉटर’. इसका निर्देशन किया एक ब्रिटिश फिल्ममेकर लेसली उडविन ने. इस डॉक्यूमेंट्री में रेप के दोषी मुकेश सिंह का इंटरव्यू किया गया था जिसमें उसने महिलाओं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपमानजनक बातें की थीं. इसे लेकर देशभर में बवाल हुआ जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी.तो 8 मार्च 2015 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये इस डॉक्यूमेंट्री को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ होनी था.तो रोक लगने के बावजूद भी बीबीसी ने इसे तय समय से पहले यानी 4 मार्च को दुनिया के कई देशों में रिलीज़ कर दिया.था
हमने यहां बीबीसी की ही एक डॉक्यूमेंट्री का हवालाभी दिया, लेकिन बैन का इतिहास बहुत लंबा और पुराना है. हर पार्टी ने कभी न कभी सत्ता में रहते हुए यह असहज करने वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ को बैन किया ही है. ये अब बैन के इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं. ये बैन के पीछे सरकार ने ये वजह बताई कि ये डॉक्यूमेंट्री-है
“भारत की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाती है. विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन भी करती है. और भारत में विदेशी सरकारों के काम के बारे में भी निराधार आरोप लगाती है.”
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री को इन प्लैटफॉर्म्स से हटवाने का आदेश इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2021 के अंतर्गत आने वाले एमरजेंसी प्रोविज़न के तहत दिया. ये क्या है –
”PM MODI इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत इन्फॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्ट्री के पास एक खास अधिकार भी होता है. वो यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरी से एमरजेंसी की स्थिति में कोई भी कॉन्टेंट भी हटवा सकती है.हम जिसमें किसी किस्म की देरी बर्दाश्त नहीं करने का प्रावधान है.तो यानी उस प्लैटफॉर्म से वो कॉन्टेंट में तत्काल प्रभाव से हटवाया जाएगा.”
इस नियम के मुताबिक-(PM MODI)
”PM MODI आपातकालीन के मामलों में अगर सूचना एवं प्रसारण के मंत्रालय श्योर है कि किसी भी कंप्यूटर सोर्स के माध्यम से आप कोई जानकारी या उसके हिस्से को सार्वजनिक र